धरसींवा में बाढ़ पीड़ितों को धनतेरस पर मिली बड़ी राहत : विधायक अनुज शर्मा ने 106 परिवारों को बांटे सहायता राशि के चेक।

धरसींवा : हाल ही में क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए धरसींवा वासियों के पुनर्वास और आर्थिक संबल के लिये प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत राहत सहायता राशि का वितरण धनतेरस एवं दीपावली के पावन पर्व पर शुरू किया गया। धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने अपने ‘सेवा सदन’ विधायक कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान बाढ़ पीड़ित 106 प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक प्रदान किये।

संकट में जन-जन के साथ खड़ी है सरकार :

चेक वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रभावित परिवारों को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि, आज का यह दिन हमारे लिये केवल एक त्यौहार मनाने का दिन नहीं है, बल्कि एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनने का और अपनों का हाथ थामने का दिन है। हम सब जानते हैं कि बीते दिनों हमारे इस क्षेत्र में बाढ़ ने किस प्रकार तबाही मचाई थी। धरसींवा के कई परिवारों ने पानी के सैलाब में अपना सब कुछ दांव पर लगते देखा, अपने घरों और आशियानों को उजड़ते देखा। बाढ़ की आपदा से हमारे धरसींवा क्षेत्र के कई परिवारों को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंची है। त्यौहारों के इस पावन अवसर पर हमारा दायित्व है कि हम अपने पीड़ित भाइयों और बहनों का साथ दे सकें। संकट की इस घड़ी में हमारी सरकार और आपका यह सेवक हर कदम पर आपके साथ मजबूती से खड़ा है। यह केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि पुनरुत्थान का एक संकल्प है।

पारदर्शिता के साथ हुआ त्वरित सर्वेक्षण और वितरण :

बाढ़ के तुरंत बाद विधायक अनुज शर्मा के निर्देश पर प्रशासनिक टीमों द्वारा संपूर्ण धरसींवा क्षेत्र के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का त्वरित और पारदर्शी सर्वेक्षण किया गया था। शासन स्तर पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पात्र 106 बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिये सहायता राशि की मंजूरी दी गई। धनतेरस के दिन चेक प्राप्त करने के बाद प्रभावित परिवारों ने विधायक अनुज शर्मा एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

पुनर्वास के लिये हर संभव मदद का वादा :

कार्यक्रम के अंत में विधायक अनुज शर्मा ने यह भी आश्वस्त किया कि राहत राशि वितरण के साथ-साथ क्षेत्र में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए बुनियादी ढांचे, सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर जारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सभी कल्याणकारी योजनाओं और सहायता का लाभ समय पर पहुंचे।