ढाका (बांग्लादेश) : बांग्लादेश से बड़ी खबर सामने आ रही है। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हाल में छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान मानवता के विरुद्ध कथित अपराध के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस मामले में हसीना के अलावा अन्य शीर्ष अवामी लीग नेताओं सहित 45 लोगों के खिलाफ बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह खबर पहुंचते ही शेख हसीना के खेमे में हड़कंप मच गया है। अगस्त में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वह हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हाल में हुए छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलाएगी। हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में भड़की हिंसा में 230 से अधिक लोग मारे गए थे।
मामले में सामने आया है कि मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम के हवाले से जानकारी सामने आई है कि न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने यह आदेश पारित किया है। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में न्यायाधिकरण में दो याचिकाएं दायर की थीं और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की अपील की थी। अब इसी प्राधिकरण का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की कार्यकारी सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करा दिया है।
18 नवंबर तक गिरफ्तार कर पेशी का आदेश :
इस मामले में न्यायाधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को हसीना सहित 46 अन्य को 18 नवंबर तक गिरफ्तार कर उसके समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया। अगस्त में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कहा था कि वह हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ हाल में हुए छात्रों के व्यापक आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं में शामिल लोगों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा चलायेगी। सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली के विरोध में जुलाई में छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था।
भारत में है शेख हसीना :
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शेख हसीना इस समय भारत में शरण लिए हुए हैं और अब बांग्लादेश की सरकार भारत से अवामी लीग की नेता को प्रत्यर्पित करने की मांग कर सकती है। शेख हसीना के छात्रों के आंदोलन के दौरान कथित रूप से मानवता के खिलाफ अपराध में कनेक्शन के आरोप में यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इस प्राधिकरण ने सरकार से कहा है कि वह शेख हसीना और 45 अन्य लोगों को गिरफ्तार करके 18 नवंबर तक पेश करे। जिन लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है, उनमें शेख हसीना सरकार के कई मंत्री भी शामिल हैं। वहीँ यदि प्रत्यर्पण की बात सामने आई तो भारत क्या करेगा, ये अभी सामने नहीं आया है।