रायपुर : छत्तीसगढ़ की नई सरकार को शपथ लिये एक माह हो गया है, और सरकार ने मोदी गारंटी को पूरा करने के लिये तेजी से काम करना शुरू कर दिया है, आने वाले दो माह बाद लोकसभा चुनाव की तारीख भी सामने आने वाली है। वहीँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई वाली राज्य की भाजपा सरकार ने शनिवार को अपने कार्यकाल का एक माह पूरा कर लिया है। 13 दिसंबर 2023 को कामकाज संभालने के 30 दिनों के भीतर सरकार ने कई महत्वपूर्ण और जनउपयोगी फैसलेय लेकर यह दिखा दिया है कि वह मोदी गारंटी जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। जल्द – से जल्द इसका फायदा जनता तक पहुँचाने के लिये सरकार अपने प्रयास कर रही है।
13 जनवरी को राज्य सरकार के एक माह पूरा होने पर सोशल मीडिया पर सुशासन का एक महीना नंबर वन पायदान पर ट्रेंड करता रहा। छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से सोशल मीडिया प्रयोगकर्ता राज्य सरकार के सेवा, सुशासन और उपलब्धियों से भरे एक महीने को लेकर अपनी भावनाएं साझा करते रहे। फोटो, वीडियो, रील आदि क्रिएटिव पोस्ट के साथ लोग सरकार के कार्यकाल की चर्चा करते रहे। सत्ता परिवर्तन के पश्चात् अभी तक आई जानकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना शुरू हो गया है।
चेहरा मोदी का तो मोदी गारंटी पर अमल भी :
राज्य सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र मोदी की गारंटी पर शपथ ग्रहण के दिन से ही अमल करना शुरू दिया। राज्य का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, जिस पर प्रधानमंत्री की साख भी लगी हुई है। किसानों को अभी समर्थन मूल्य दर पर भुगतान हो रहा है। राज्य सरकार के मुताबिक शीघ्र ही 3,100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अंतर की राशि भी दी जायेगी। मालूम हो कि 13 दिसंबर को साइंस कालेज मैदान पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व उप मुख्यमंत्री अरुण साव व विजय शर्मा को पद और गोपनीयता शपथ दिलाई थी।
एक माह में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :
– कैबिनेट की पहली बैठक में 18 लाख लोगों के लिए आवास बनाने का निर्णय लिया गया।
– 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर 12 लाख से अधिक किसानों को धान का दो साल का बोनस दिया गया, इसके तहत प्रदेश के किसानों के खातों में 3,700 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि अंतरित की गई।
– प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी।
– अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निश्शुल्क खाद्यान्न वितरण जारी रखने का निर्णय। राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवारों को लाभ।
– राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) को भेजने का निर्णय लिया गया।
– छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में राजिम कुंभ को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।
उपरोक्त सभी कार्यों को इस एक माह में पूरा करने का प्रयास किया गया है, और बाकी योजनाओं को भी खाका तैयार करके लागू करने की तैयारी की जा रही है, महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है।