दिल्ली : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। ईडी ने जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि आदेश पर कोई रोक नहीं लगेगी। अब ईडी हायर कोर्ट का रुख कर सकती है।दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट से नियमित जमानत मिल गई है। एक लाख रुपये के मुचलके पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, इसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा था।
ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने सीएम अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के विरोध के लिए 48 घंटे का समय मांगा है। इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा है कि आदेश पर कोई रोक नहीं लगेगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद सीएम केजरीवाल एक लाख रुपये के मुचलके पर शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। इस मामले में अब ईडी हायर कोर्ट का रुख कर सकती है।
पार्टी ने किया पोस्ट : सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं :
कोर्ट के इस फैसले से आम आदमी पार्टी बेहद खुश है। पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक पोस्ट में ‘सत्यमेव जयते’ कैप्शन लिखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल का फोटो पोस्ट किया है।
सब्सक्राईब करें हमारा यूट्यूब चैनल : https://www.youtube.com/@MachisMediaNews/
मामले में कब-क्या हुआ :
17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार नई शराब नीति लागू करती है। इसके तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया।हर जोन में 27 दुकानें खोलना तय हुआ। दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थीं। इस नीति में सरकारी ठेकों को की जगह शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पीछे दिल्ली सरकार का तर्क था कि 3500 करोड़ रुपये का फायदा होगा।
दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान की लाइसेंस फीस भी बढ़ाई। इसके तहत जिस एल-1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे। नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई।
राजस्व में भारी कमी का लगा आरोप :
इसी बीच केजरीवाल सरकार पर आरोप लगा कि नई शराब नीति से राजस्व में भारी कमी हुई। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि जब शराब नीति तैयारी की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल, इस मामले के आरोपियों के संपर्क में थे।
ईडी की ओर से दावा किया गया कि इस मामले में बीआरएस नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू के बयान दर्ज किए। जिसने बयान दिया है कि कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले से संबंध में बात हो चुकी थी।इस मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी।21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार।
भगवान राम को अपना अपना राम – राम भेजें, हनुमान चालीसा अनुवाद सहित सुने , लिंक पर क्लिक करें : https://www.youtube.com/watch?v=rJDZQ4R9fYs
शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इससे पहले केजरीवाल को 9 बार समन जारी किया गया था। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल कई दिनों तक ईडी की कस्टडी में थे। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा। इसी बीच लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी। इसकी अवधि पूरी होने पर 2 जून को उन्हें सरेंडर कर दिया था।फिलहाल वो तिहाड़ जेल में बंद हैं।