रायपुर : राज्य में बीते 5 साल कांग्रेस के शासन में रुकी हुई योजनाओं को अब गति मिलनी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार का असर अब दिखने लगा है। जिस आरोप को तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा झेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चुनाव में सबसे ज्यादा उसे ही उछाला था। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता की 5 साल की कांग्रेस की सरकार में कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुआ हो। यही मुद्दा कांग्रेस पार्टी की हार का बड़ा सियासी कारण बना, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार सत्तारूढ होते ही सबसे पहले उसी अधूरे कार्य को पूरा करने में जुट गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्के घर का प्रावधान केंद्र की मोदी सरकार की फ्लैगशिप योजना रही है। जिससे हर आम आदमी के पास अपना घर हो सके।
भूपेश बघेल के नेतृत्व में रही तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लगातार आरोप चस्पां हुए कि सूबाई सरकार ने तब छत्तीसगढिया गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए अपने हिस्सेदारी की चालीस फीसदी का भुगतान करने में आनाकानी की जिससे लाखों गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सका है। योजना होते हुए भी उनके सिर पर पक्के छत का वादा पूरा न हो सका था। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 60:40 की दर से योजना व्यय का फार्मूला तय है। केंद्र कुल खर्च का 60 फीसदी हिस्सा देती है जब कि शेष 40 फीसदी का भुगतान संबंधित राजकीय बजट से होता है। विष्णुदेव साय के मुख्यमंत्री बनते ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए 15 लाख आवास बनने की फाइल अब आगे बढ़ने लगी है।
2 लाख की लागत, पुनर्वासित नक्सलियों को भी मिलेगा इसका लाभ :
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प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत लगभग 300 स्क्वायर फुट में 2 लाख रुपये की लागत से शौचालय, बिजली कनेक्शन के साथ मुफ्त आवास दिये जायेंगे जब कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आवास की लागत को 2 लाख 20 हजार कर दिया गया है।वहीँ कुल 15 जिले में फैले ऐसे पूर्व नक्सलियों की पहचान कर उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी के लिए मुफ्त आवास योजना को केंद्र सरकार के साथ मिलकर नई गति दी है, इस योजना का लाभ पुनर्स्थापित नक्सलियों को भी दिया जायेगा। विदित हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के तहत 5 फीसदी विशेष परिस्थिति के गरीब लोगों के लिए आवास निर्माण योजना को शामिल किया गया है। उसी नियम के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पूर्व नक्सलियों को आवास मुहैया कराया जायेगा।