रायपुर। आरक्षण को लेकर राज्यपाल और राज्य सरकार आमने-सामने है। नए आरक्षण बिल को लेकर चल रही खींचतान के बीच एक पत्र सामने आया है। वायरल हो रहे 4 पेज के इस पत्र में राज्य सरकार के जवाब से राजभवन संतुष्ट नहीं है। वहीं इस पत्र में राज्यपाल के विधिक सलाहकार का भी जिक्र है।
पत्र में लिखा है कि राजभवन के विधिक सलाहकार न्यायिक सेवा के जिला जज स्तर के हाईकोर्ट की तरफ से नियुक्त होते हैं। उनके खिलाफ टिप्पणी व राजभवन के अधिकारियों के खिलाफ बोलना उपयुक्त नहीं है।
इसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से भेजे गए 10 सवालों के जवाब में कमियां भी गिनाई गई है। पत्र में ये भी कहा गया है कि राजभवन को क्वाटीफाईल डाटा उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।
देखें पत्र…
