रायपुर : किसी भी आम आदमी के जीवन में मकान बनाना एक सपना होता है, आमतौर पर मकान बनाना मध्यमवर्गीय लोगों के लिये नहीं है, ऐसे में गरीबों के साथ ही मध्यमवर्गीय परिवारों को भी सरकार द्वारा किफायती दामों पर उपलब्ध करवाये जायेंगे। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड रायपुर सहित प्रदेश के सात स्थानों में 1,650 मकान बनायेगा। लगभग 300 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले इन मकानों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के 1,452 मकान और एमआईजी श्रेणी के 200 मकान बनाए जाएंगे। इनका लाभ मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को मिलेगा।
राज्य सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस में 80,000 रुपये और एलआईजी में 40,000 रुपये की सब्सिडी देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अटल विहार योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की सात आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। एक तरफ गरीब परिवारों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिलने शुरू हो गये है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इस अवसर पर अटल विहार योजना शुरू की जा रही है, ताकि जरूरतमंदों को विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को भी किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सकें।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव पी दयानंद, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के आयुक्त कुंदन कुमार सहित छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस योजना के तहत सात विभिन्न क्षेत्रों में भूरकोनी-रायपुर, पथर्रा-राजिम, खरतुली-धमतरी, सिहाद-धमतरी, पुलगांव-दुर्ग, गुरूर-बालोद, एवं कोकड़ापारा-बीजापुर में ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणी के मकान बनाए जाएंगे। हितग्राही भवनों का ऑनलाइन पंजीयन वेबसाईट के जरिये घर बैठे कर सकेंगे। जिसका लाभ ऍम आदमी को मिल सकेगा।
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राज्य सरकार ने विभिन्न शहरों एवं विकासखंड में रह रहे आवासहीन अथवा कच्चे भवन के स्थान पर किफायती एवं पक्के छत युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए ”अटल विहार योजना” शुरू की है। इसके तहत हाउसिंग बोर्ड ने 50,000 भवनों का निर्माण कर आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। सरकार द्वारा हर आम आदमी को अपना आवास देने का प्रयास कर रही है। अटल विहार योजना के लिए हाउसिंग बोर्ड को एक रुपये प्रति वर्ग फुट पर सरकारी भूमि उपलब्ध कराई जा रही है। इस संबंध में प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
80,000 लोगों को होगा फायदा, 4,450 एकड़ भूमि में होगा काम :
हाउसिंग बोर्ड ने नियमित भवनों को फ्री-होल्ड करने की योजना वर्ष 2012 में शुरू की थी। इस योजना में राज्य के लोगों की मांग को प्राथमिकता देते हुए 26 नवंबर को आयोजित कैबिनेट की बैठक में फ्री-होल्ड किये जा रहे भवनों में डायवर्सन शुल्क एवं पेनाल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। इससे हाउसिंग बोर्ड के लगभग 80 हजार हितग्राहियों को राहत मिलेगी 4,450 एकड़ भूमि योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 4,450 एकड़ भूमि में निर्माण किया जाना है, इसका लाभ हितग्राही उठा सकता है। भुरकोनी रायपुर 61 करोड़, कोकड़ापारा बीजापुर 30 करोड़, खरतुली धमतरी रोड 26 करोड़, सिहाद (भखारा) धमतरी 27 करोड़, पथर्रा राजिम 62 करोड़, पुलगांव दुर्ग 104 करोड़ और गुरुर बालोद में आवासीय योजना के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मंडल के विभिन्न जिला व ब्लाक मुख्यालय में 2,150 एकड़ भूमि का चिह्नांकन कर आवंटन किया जा रहा है। जल्द ही इस पर काम शुरू किया जायेगा।
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