रायपुर : कस्टम मिलिंग की आड़ में वर्ष 2023 में राइस मिलरों से 140 करोड़ रुपए की अवैध उगाही मामले में ईओडब्लू, एसीबी ने कोर्ट में मार्कफेड के पूर्व एमडी मनोज सोनी तथा राइस मिल एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर के खिलाफ शनिवार को साढ़े तीन हजार पन्नों का चालान पेश किया है। जांच एजेंसी ने कोर्ट में चालान पेश करते हुए बताया है कि मामले की जांच जारी है। जांच के दौरान अन्य लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर उन्हें भी आरोपी बनाया जाएगा। इसके बाद अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में पूरक चालान पेश किया जायेगा। गौरतलब है कि कस्टम मिलिंग घोटाले को लेकर आयकर विभाग की टीम ने वर्ष 2023 में मनोज सोनी, विपणन अधिकारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा सहित 16 राइस मिलरों के ठिकानों पर छापे की कार्यवाही की थी। छापे की कार्यवाही के बाद ईडी के साथ ईओडब्लू अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रहा है।
लखमा की अग्रिम जमानत पर कल होगी सुनवाई :
दो हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद कवासी लखमा ने ईओडब्लू की विशेष अदालत में शुक्रवार को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पेश किया है। पूर्व मंत्री के आवेदन पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि शराब घोटाला मामले की जांच ईडी के साथ ईओडब्लू कर रही है।
डिस्टलरी संचालकों को आरोपी बनाने के मामले में सुनवाई :
शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अनवर ढेबर, अनिल टूटेजा के आवेदन पर डिस्टलरी संचालकों को आरोपी बनाए जाने के मामले को लेकर भी विशेष अदालत में सुनवाई हुई। ई। कोर्ट बचाव पक्ष तथा ईओडब्लू के वकील की दलील सुनने के बाद डिस्टलरी संचालकों को आरोपी बनाए जाने के मामले में 10 फरवरी को फैसला सुनायेगी। ईओडब्लू के वकील डॉ. सौरभ पाण्डेय तथा विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश वर्मा ने शासन का पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि मामले की जांच जारी है।
यह है पूरा मामला :
महामृत्युंजय मन्त्र उत्पत्ति की कथा और महत्व के साथ : https://www.youtube.com/watch?v=L0RW9wbV1fA
वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग के एवज में राइस मिलरों से प्रति क्विंटल 20 रुपए कमीशन लेने के आरोप हैं। मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी ने विपणन अधिकारी प्रीतिका पूजा केरकेट्टा के माध्यम से रोशन चन्द्राकर को निर्देश दिया था कि केवल उन्हीं राइस मिलर्स के बिल का भुगतान किया जाना है, जिनकी वसूली की राशि रोशन चन्द्राकर को प्राप्त हुई है। आयकर विभाग ने जब छापे की कार्यवाही के दौरान एक करोड़ छह लाख रुपए नकदी सहित लेन-देन के दस्तावेज सहित डिजिटल डिवाइस जब्त किया था। इस तरह कस्टम मिलिंग के माध्यम से राइस मिलरों से 140 करोड़ रुपए वसूली करने के आरोप हैं। वहीँ अब इस मामले में कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया है।