गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही : रेत और गिट्टी का अवैध उत्खनन लगातार जारी है, जिसको लेकर गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अवैध रेत और गिट्टी परिवहन के खिलाफ खनिज विभाग की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। मुख्यमंत्री हेल्पलाईन में मिली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए विभाग ने 8 ट्रैक्टर वाहनों को जब्त किया गया है। खनिज विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जांच और मैदानी निगरानी के दौरान इन वाहनों को अवैध रूप से खनिज परिवहन करते हुए पकड़ा है। इस कार्यवाही के तहत ग्राम खंता से रेत परिवहन करते 2 ट्रैक्टर, रूमगा से 2, चिचगोहना से 1, कोरजा से 1 और लालपुर से 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया। इसके अलावा कोटमी से गिट्टी का अवैध परिवहन करते 1 ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है।
पुलिस थानों और चौकी में सुरक्षित रखे गए जब्त वाहन :
खनिज विभाग द्वारा जब्त किए गए वाहनों को नियमानुसार सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। इनमें से 4 ट्रैक्टर गौरेला थाना, 3 ट्रैक्टर कोटमी चौकी और 1 ट्रैक्टर मरवाही थाना में सुरक्षित रखा गया है। जब्त वाहनों के मालिकों के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। विभाग द्वारा प्रकरणों की जांच और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। जिले में अवैध खनन और परिवहन पर नियंत्रण के साथ-साथ नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण को प्रशासन द्वारा प्राथमिकता दी जा रही है। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त शिकायतों का गंभीरता से परीक्षण करते हुए उनका समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए मैदानी स्तर पर जांच की गई और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल वाहनों को जब्त किया गया है।
जारी रहेगी अवैध परिवहन के खिलाफ कार्यवाही :
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन, उत्खनन और खनिजों के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। प्रशासन ने खनिज नियमों का पालन करने तथा वैध दस्तावेजों के साथ ही खनिजों के परिवहन की अपील की है। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायत पर जांच कर नागरिकों द्वारा उठाए गए मामलों को संबंधित विभागों तक पहुंचाकर उनका परीक्षण और आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने की व्यवस्था को मैदानी स्तर पर लागू किया जा रहा है। अवैध खनिज परिवहन जैसे मामलों में ऐसी कार्रवाई से राजस्व संरक्षण के साथ-साथ खनिज संसाधनों के नियमानुसार उपयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।