प्रदेश की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बड़ी उपलब्धि… भारत सरकार ने उल्लेखनीय कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को दिया अवार्ड।

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में छत्तीसगढ़ राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में बड़ी उपलब्धि हासिल की है । दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी ने छत्तीसगढ़ को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिये पुरस्कृत किया है।

हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (हडको), नई दिल्ली के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर आवास निर्माण के क्षेत्र में अभिनव प्रयास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ को सम्मानित तथा पुरस्कृत किया गया। दिल्ली में आयोजित इस समारोह में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ को दिया गया है, जिसे सूडा के सीईओ सौमिल रंजन चौबे द्वारा ग्रहण किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए तत्त्पर है। उल्लेखनीय है कि नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिव कुमार डहरिया के मार्गदर्शन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत सभी नगरीय निकायों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराने का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है ।

वर्तमान में राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा )द्वारा राज्य के समस्त 33 जिलों के सभी 170 नगरीय निकायों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है योजना अन्तर्गत अब तक 2 लाख 62 हजार से अधिक आवासों की स्वीकृति प्राप्त है, जिसमें अब तक 1 लाख 40 हजार घरों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है, एवं शेष आवासों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास मिशन के क्रियान्वयन में अद्यतन लगभग 42 सौ करोड़ का व्यय किया जा चुका है। छ.ग. शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग योजना अन्तर्गत समस्त स्वीकृत हितग्राहियों को आवास उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिबद्ध है एवं इस हेतु योजना अन्तर्गत निरंतर कार्यरत है।

छत्तीसगढ़ की इन उपलब्धियों ने केंद्र सरकार से कराया पुरस्कृत

आबादी भूमि पर निवासरत परिवारों को आवास निर्माण हेतु अधिकार प्रमाण-पत्र का वितरण एवं आवासीय पट्टों का नवीनीकरण।


योजना में बन रहे समूह आवासों को शासन द्वारा रेरा पंजीयन में छूट प्रदान की गई।


शासन द्वारा निर्माणाधीन आवासों के पर्यवेक्षण हेतु ख्याति प्राप्त सलाहकार संस्थाओं एवं वास्तुविदों की नियुक्ति की गई।


मोर मकान-मोर आस – योजना में समूह आवासों के माध्यम से किराये में निवासरत शहरी गरीबों को योजना में शामिल करने का अभूतपूर्व निर्णय शासन द्वारा लिया गया। इससे शहरी क्षेत्रों के लगभग 25 से 30 हज़ार आवासहीन किरायेदारों को आवास प्रदान किया जा रहा है।


नक्सलीय गतिविधियों से प्रभावित परिवारों को लाभ – राज्य द्वारा नगर पंचायत, अंतागढ़ में नक्सलीय गतिविधियों से प्रभावित 80 परिवारों के हितग्राहियों को सर्वसुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया गया।


सबके लिए आवास (शहरी) अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त पुरस्कार –

भारत सरकार द्वारा PMAY Awards 2019 अन्तर्गत Best State for Convergence with Other Missions में न.नि राजनांदगांव, नगर पंचायत अन्तागढ़ एवं नगर पंचायत गण्डई, को पुरस्कार प्रदान किया गया।

भारत सरकार द्वारा PMAY Awards 2019 अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, डोंगरगढ़ को बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल श्रेणी का पुरस्कार प्रदान किया गया।


HUDCO Award 2019-2020 में न.नि. राजनांदगांव को हाउसिंग, अरबन पॉवर्टी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर की श्रेणी पुरस्कार प्रदान किया गया।
भारत सरकार द्वारा Indian Urban Housing Conclave (IUHC) 2022 में PMAY Award, 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य को बेस्ट कम्यूनिटी ओरिएन्टेड प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन का पुरस्कार प्रदान किया गया।


भारत सरकार द्वारा Indian Urban Housing Conclave (IUHC), 2022 में PMAY Awards, 2021 में नगर पंचायत पाटन को बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत की श्रेणी में पूरे भारत में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।