रायपुर : नक्सली समस्या को खत्म करने के लिये राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार काम कर रहे है, जिसमें नक्सलियों से लोहा लेना हो अथवा उनका पुनर्वास हो, सभी बातों को ध्यान में रखकर सरकार लगातार लगी हुई है। नक्सल हिंसा में मृतक के परिजनों को छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास नीति के तहत शासकीय सेवा में अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के सभी वर्गों के विकास के लिए कल्याणकारी योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन कर लाभांवित किया जा रहा है। आज बीजापुर जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में नक्सल पीड़ित परिवारों के 58 लोगों को अनुकम्पा नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। सभी नक्सली परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये भी सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि, अनुकंपा नियुक्ति के लिए कुल 58 पात्र आवेदकों को प्रथम चरण में अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी। पहले जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा करते हुए 19 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी, बाद में इस तारीख को बढ़ाते हुए 24 जुलाई 2024 को निर्धारित की गई। इस दिन मिले दावा-आपत्तियों का निराकरण करते हुए समिति के निर्णय के आधार पर विभिन्न विभागों में चतुर्थ वर्ग के पदों पर नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से 58 आवेदक प्रथम चरण में पात्र पाए गए हैं, जिन्हें यह नियुक्ति दी जाएगी। आगे भी इस पर कार्य जारी रहेगा। समाज में वापस लौटने वाले सभी नक्सली परिवारों को हर संभव मदद दी जायेगी।
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