शिमला (हिमाचल प्रदेश) : हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार को संजौली के क्षेत्र में बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए, इन लोगों ने संजौली में बनी मस्जिद और बाहरी राज्यों से बिना वेरिफिकेशन के आ रहे लोगों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। संजौली चौक पर ही शिमला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका। मस्जिद को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, इसके विरोध में यहाँ काफी लोग विरोध करने पहुंचे है। यहां शिमला पुलिस की तरफ’ से प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में यह प्रदर्शनकारी मस्जिद के नजदीक जाकर ही प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन बाद में फिर इन्हें ढली टनल की तरह भेजा गया और यहीं हिंदूसमाज के लोगों ने प्रदर्शन किया।
यहां बन गई है अपराधियों की शरण स्थली – गौतम
हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांत अध्यक्ष कमल गौतम ने कहा कि बड़ी संख्या में यहां हिंदू समाज के लोग एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर चार मंजिला अवैध मस्जिद खड़ी कर दी गई और प्रशासन सब कुछ देखता रहा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में बाहरी राज्य से लोग बिना वेरिफिकेशन के आ रहे हैं। मामले में सामने आया कि शिमला में एनजीटी ने ढाई मंजिल से अधिक निर्माण की इजाजत नहीं दी थी. यहां पर कांग्रेस और भाजपा के राज में इस मस्जिद का निर्माणकार्य चलता रहा लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अहम बात है कि निगम प्रशासन के पास मामले की शिकायत लंबित है और शनिवार को मामले में सुनवाई होगी।
कमल गौतम ने आगे कहा आज हिमाचल प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बन गई है। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर मस्जिद बनी है, वह हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि है। ऐसा खुद सरकार भी मान रही है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड कोई बोर्ड नहीं है, बल्कि यह भू माफिया है। कमल गौतम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पवित्र भूमि खतरे में है। इसी को बचाने के लिए हिंदू समाज के लोग यहां एकत्रित हुए हैं।
मामले में विधानसभा में हुई थी चर्चा :
बुधवार को इस पर हिमाचल विधानसभा में चर्चा हुई। सदन में नियम-62 के तहत लाई गई चर्चा के दौरान सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह के तीखे तेवर देखने को मिले थे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल में पहले ऐसी घटना नहीं हुई। अब आखिर यह क्यों देखने को मिल रहा है। यहां हिमाचल में अब रोज नए लोग आ रहे हैं। कहीं से जमात वाले आ रहे हैं, जिनका कोई अता-पता नहीं है। क्या ये रोहिंग्या मुसलमान हैं। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आगे खुलासा किया कि वे खुद एक-दो लोगों को जानते हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं। उन लोगों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मामले में सामने आया है कि मस्जिद की आड़ अवैध प्रवासी मुसलमानों को बसाया जा रहा है।
‘6357 वर्ग फुट अवैध निर्माण’ :
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ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुलासा किया कि अब तक 6 हजार 357 वर्ग फुट अवैध निर्माण हो गया है। इससे भी बढ़कर चिंता की बात है कि जो व्यक्ति केस की सुनवाई में आ रहा था, उसके बारे में साल 2023 में निगम को पता चलता है कि उसका केस से लेना-देना ही नहीं है। क्या निगम के अफसरों ने उसके कागज चेक नहीं किए है। अचानक साल 2023 में निगम को पता चलता है कि जिसके खिलाफ केस चल रहा है, वह तो प्रतिवादी बन ही नहीं सकता। अब इस केस को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया गया है। ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कम्प मच गया है। मंत्री ने कहा कि जो जमीन प्रतिवादी की बताई जा रही है, उसका मालिकाना हक सरकार का है। प्रतिवादी केवल कब्जाधारी है। ग्रामीण विकास मंत्री ने सीएम से आग्रह किया कि उस जमीन से कब्जा हटाया जाए। ये जांच की जाए कि जमीन किसकी है. क्या वह नक्शा जमा करवाने के लिए अधिकृत है।
रोहिंग्या को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने बोला हमला, ओवैसी ने लपेटा :
विक्रमादित्य सिंह ने कहा, “दूसरे राज्यों से लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। ये लोग गलत पहचान के साथ यहां रह रहे हैं। यह राज्य के लिए चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के स्थानीय लोग भी इससे चिंतित हैं। ऐसे में राज्य सरकार का ध्यान इस बात पर है कि यहां आने वाले लोगों की पहचान सही तरीके से सत्यापित हो।” वहीँ इस मामले में ओवैसी ने कांग्रेस पर हमला बोला है, वर्तमान में हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। ओवैसी ने हिमाचल के एक मंत्री के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, “हिमाचल सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में सिर्फ नफरत है! इस वीडियो में हिमाचल के मंत्री भाजपा की भाषा बोल रहे हैं।”
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