नई दिल्ली : इंटरनेट आजकल हमारी जरूरत बन गई है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंकिंग आदि के लिए हमें इंटरनेट पर निर्भर रहना पड़ता है। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा सस्ते ब्रॉडबैंड और इंटरनेट डेटा की वजह से इंटरनेट का एक्सेस अब सभी तक पहुंच रहा है। हालांकि, अभी भी कई ऐसे लोग हैं, जो टेलीकॉम कंपनियों के इंटरनेट डेटा प्लान को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए पीएम मोदी ने दिसंबर 2020 में PM WANI (Prime Minister Wi-Fi Access Network Interface) लॉन्च किया था। इस स्कीम के जरिए लोगों को सस्ते में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराया जा रहा है।
पीएम मोदी की देश के हर नागरिक को डिजिटल तौर पर कनेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि इस कोशिश में महंगे रिचार्ज प्लान बाधा बन रहे हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार एक नई योजना लेकर आई है, जिसके तहत पूरे देश में 5 करोड़ पीएम-वाई-फाई हॉटस्पाट लगाया जाएंगे। इसके लिए सरकार की ओर से पीएम-वानी फ्रेमवर्क गाइडलाइन में सुधार किया गया है। सरकार के इस बदलाव के बाद कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र में व्यक्तिगत वाई-फाई हॉटस्पाट लगा पायेगा।
2 लाख हॉट-स्पॉट तैयार :
प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत दूरसंचार विभाग और C-DOT ने मिलकर पूरे देश में लगभग 2 लाख पब्लिक Wi-Fi हॉटस्पॉट तैयार कर लिए हैं। इन पब्लिक वाई-फाई के जरिए आप पूरे भारत में कहीं भी, कभी भी इंटरनेट चला पाएंगे। PM WANI स्कीम के तहत PDO यानी पब्लिक डेटा ऑफिस आपको रेलवे स्टेशन, बैंक, पोस्ट ऑफिस, किराने की दुकान, स्कूल, लाइब्रेरी आदि जैसे पब्लिक प्लेस में मिलता है। यहां के Wi-Fi के जरिए आप अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए आपको किसी प्रकार के SIM कार्ड की जरूरत नहीं होगी।
ऐसे यूज करें इंटरनेट :
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PM-WANI के जरिए इंटरनेट यूज करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में Data PM-WANI ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप के जरिए आप अपने आस-पास के पब्लिक Wi-Fi POD ऑफिस से कनेक्ट हो सकेंगे। ऐप में आपको डेटा यूज करने के लिए रिचार्ज करना होगा। इसके लिए आपको 6 रुपये से 99 रुपये के प्लान ऑफर किए जाते हैं।
क्या है पीएम वाणी वाई-फाई :
मौजूदा समय में पूरे देश में मोबाइल टॉवर के जरिए मोबाइल डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन देश के कई क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं, जहां मोबाइल टॉवर की मौजूदगी कम है। ऐसे में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं। इसलिए मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल में दिक्कत होती है। लेकिन अब पीएम वाणी वाई-फाई स्कीम के जरिए सरकार हर क्षेत्र में ब्रॉडबैंड के जरिये वाई-फाई हॉटस्पॉट को बना रही हैं, जो एक बड़े क्षेत्र में सस्ती कीमत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायेगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव का बड़ा असर मोबाईल इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिलेगा। इससे मोबाइल टॉवर के मुकाबले में ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट डेटा उपलब्ध कराया जाएगा।
टेलिकॉम कंपनिया दावा खारिज :
मेटा, गूगल, अमेजन, टीसीएस जैसी टेलिकॉम फर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (BIF) की रिपोर्ट की मानें, तो दूरसंचार कंपनियों की ओर से दिये जाने वाले बयान सही नहीं है। BIF ने कहा कि पीएम-वाणी एक जरूरी प्रोजेक्ट है और इसके सरकार को किसी तरह से राजस्व का नुकसान नहीं होगा। BIF का मानना है कि 5 करोड़ पीएम-वाणी हॉटस्पॉट स्थापित करने से दूरसंचार कंपनियां बैंडविड्थ बिक्री से सालाना 60,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व हासिल कर पाएंगे। यह सरकार के लिये भी लाभदायक योजना है।
टेलिकॉम कंपनियों के लिये बढ़ी मुसीबत :
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पीएम वाणी वाई-फाई हॉटस्पाट की वजह से टेलिकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को नुकसान का डर सता रही है। यही वजह है कि टेलिकॉम कंपनियों की ओर से इस स्कीम को गैर-जरूरी बता रही हैं। बता दें कि आज के वक्त में देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक इंटरनेट पहुंचाने का एकमात्र जरिया टेलिकॉम कंपनियां है। टेलिकॉम कंपनियों का कहना है इस प्लान से सरकार के राजस्व में कमी होने की उम्मीद है। वहीँ इससे सरकार को लाभ ही मिलेगा, डीजिटल पेमेंट से नोटों के ख़राब होने का खर्च और अन्य चीजों का अपव्यय काफी हद इससे कम हो गया है।