रायपुर : पेचीदा और कठिन कार्यों को सरकार द्वारा लगातार सरल बनाया जा रहा है, इसी को लेकर जमीन के सीमांकन को लेकर अब लोगों को तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलने वाली है। राजस्व विभाग ने सीमांकन की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमीन मालिक घर बैठे ही सीमांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। सीमांकन के लिए अब ऑफलाईन या मैनुअल आवेदन की व्यवस्था खत्म की जा रही है। आवेदक लोक सेवा केंद्र, राजस्व पोर्टल या सेवा सेतु के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन जमा कर सकेंगे। इसके लिए संबंधित सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने के निर्देश दिये गये हैं।
7 दिनों के भीतर शुरू होगी नई व्यवस्था :
राजस्व विभाग ने सॉफ्टवेयर में आवश्यक सुधार कर सात दिनों के भीतर डिजिटल सीमांकन प्रणाली लागू करने का आदेश दिया है। इससे आवेदन से लेकर सीमांकन की प्रक्रिया तक कामकाज अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी होने की उम्मीद है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि जिन मामलों में किसी तरह की आपत्ति या विवाद नहीं होगा, उनमें आवेदक को तहसील कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से आगे बढ़ाई जाएगी।
आपत्ति होने पर ही बुलाया जाएगा तहसील :
यदि सीमांकन के दौरान किसी पक्ष की ओर से आपत्ति दर्ज की जाती है या विवाद की स्थिति बनती है, तभी आवेदक को तहसील कार्यालय बुलाया जायेगा, अन्यथा नहीं। यानी सामान्य मामलों में लोगों को दफ्तरों की भाग-दौड़ से राहत मिलेगी। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से सीमांकन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ने के साथ ही लंबित मामलों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर और बिचौलियों के हस्तक्षेप पर भी अंकुश लगने की उम्मीद है, बिचौलिये लगातार अधिकारीयों और कर्मचारियों से संथ गाँठ करके काम करवाते जिससे आम आदमी को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। इस को लेकर सरकार का उद्देश्य सीमांकन की प्रक्रिया को सरल, तेज और पारदर्शी बनाना है।