रायपुर : नगर निगम मुख्यालय में मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की बैठक में गुरुवार को गोलबाजार के मालिकाना हक, अवैध नल कनेक्शन, यूजर चार्ज सहित मुख्य 30 व अतिरिक्त 8 एजेण्डों पर चर्चा हुई। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहाँ राजधानी रायपुर को एयरपोर्ट से जोड़ने वाले वीआईपी रोड का नाम बदल दिया गया। अब यह राजीव गांधी के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए पार्षद संध्या नानू ठाकुर ने पत्र लिखा था। बैठक में शहर में अवैध नल कनेक्शन को वैध करने के नियम को भी शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। निर्धारित समयावधि 3 माह के भीतर नियमितीकरण शुल्क की राशि 100 रुपए प्रति कनेक्शन लिए जाने का फैसला किया गया है। सामान्य सभा में पारित होने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा
500 वर्गफीट वालों को 60 रुपए यूजर चार्ज कम :
शहरवासियों को यूजर चार्ज से आंशिक छूट देने का निर्णय लेते हुए सामान्य सभा में चर्चा कर शासन को भेजेंगे। वर्तमान में आवासीय क्षेत्र में 500 वर्गफीट वालों को 360 रुपए यूजर चार्ज को 60 रुपए कम किया गया। 501 से 1000 वर्गफीट पर 480 रुपए पर 80 रुपए कम करने के साथ 1000 से 2400 वर्गफीट केे बीच लिए जा रहे 840 रुपए में 90 रुपए यूजर चार्ज कम करने का निर्णय लिया गया है।
यूजर चार्ज में छूट के नाम पर छलावा :
उपरोक्त प्रोफार्मर के आधार पर यूजर चार्ज नहीं वसूला जा रहा , जबकि असलियत बिल्कुल इसके उलट ही है, जब आप सालाना संपत्तिकर चुकाते है तो उसकी रसीद पर स्पष्ट अंको में अंधाधुंध और मनमाना यूजर चार्ज जुड़ा हुआ रहता है, जिनके यहाँ पानी का कनेक्शन नहीं है, उसके नाम पर भी शुल्क वसूला जा रहा है, अधिकारीयों से जब इस मुद्दे पर बात करने आम आदमी जाता है, तो उसे भगा दिया जाता है, उसकी बात अधिकारी बिलकुल नहीं सुनते, आम नागरिक कहाँ जाये? इस मुद्दे को हमारी टीम “माचिस मिडिया न्यूज़” लगातार उठा रही है और उठाती रहेगी। इस मुद्दे पर हमने पिछली बार भी आम जनता की आवाज उठाई थी, जिसे आप नीचे दी गई खबर में फिर से पढ़ सकते है। उपर से संपत्ति कर ऑनलाईन पटाने के नाम पर नये पुराने पटे हुये टैक्स भी जोड़ दिये गये, साथ में उन पर जुर्माना जोड़कर रकम बढ़ा दी गई, जिसको लेकर अधिकारी बात करने को तैयार नहीं, ऊपर से पुरानी पटी हुई रसीदें दिखाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं।
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इन प्रस्तावों को भी मंजूरी
जी-20 के लिए समिट के लिए वीआईपी रोड के डामरीकरण के लिए 5 करोड 67 लाख की निविदा बुलाने पर सहमति हुई है।
राजस्व, बाजार, नजूल मुख्यालय के प्रस्ताव के अनुसार खाली भूखण्ड पर लिए जा रहे संपत्तिकर में देंगे रियायत।
98 दुकानों को किराये पर देने के संबंध में नीति के निर्धारण के लिए सामान्य सभा में अभिमत लेंगे।
सरोना स्थित पुराने डंप साइट के रिमेडिएशन के लिए मेसर्स हील- ब्रो मेटालिक्स एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. रायगढ़ को 1264.50 लाख का ठेका दिया गया है।