महाराष्ट्र : इस साल अक्टूबर के महीने में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले साल 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने बजट पेश किया। इस दौरान महिलाओं को बड़ी सौगात दी। अजित पवार ने राज्य के पात्र परिवारों को 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर देने और हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्रके बजट सत्र के दौरान विधानसभा में अजित पवार ने घोषणा करते हुए कहा, महिलाओं को जुलाई से हर महीने 1500रुपये की मदद दी जाएगी। इस योजना का फायदा 21से 60साल की महिलाओं को मिलेगा। प्रदेश सरकार ने यह घोषणा राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की है।
महाराष्ट्र बजट में और क्या है खास?
वार्षिक योजना 2024-25 में योजना व्यय के अंतर्गत 1.92 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया। शिवसेना-एनसीपी-एनसीपी सरकार में वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला पूर्ण बजट पेश करते हुए पवार ने महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता योजना, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ (मेरी प्यारी बहन) योजना’ की घोषणा। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था।
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महिलाओं को दी सौगात :
पवार ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। इस योजना का मकसद महिलाओं का समग्र विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, जिसमें आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य तथा पोषण शामिल है।
गरीब परिवार को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त :
मंत्री ने घोषणा की कि इस योजना के लिए हर साल 46,000 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे जुलाई से लागू किया जाएगा। महिलाओं के लिए एक अन्य कल्याणकारी योजना ‘मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना’ की घोषणा करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन और महिलाओं के स्वास्थ्य के बीच गहरा संबंध है।उन्होंने कहा, ‘‘ महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह एक सुरक्षित ईंधन है। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत हर परिवार को साल में तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे’’।इस योजना से 52,16,412 परिवारों को लाभ मिलेगा. पवार ने घोषणा की कि छोटी महिला उद्यमियों की मदद के लिए एक स्टार्ट-अप योजना, ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला’ इस वर्ष शुरू की जाएगी.उन्होंने घोषणा की कि आठ लाख रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाली अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान की गई ट्यूशन तथा परीक्षा फीस का भुगतान सरकार करेगी।
पवार ने कहा कि इस कार्यक्रम में इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मेडिसिन और कृषि में पेशेवर डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश शामिल होगा। इससे 2.05 लाख लड़कियों को लाभ होगा। यह योजना शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से शुरू होगी और इस पर राज्य के खजाने पर करीब 2,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
बिजली बिल को लेकर भी की बड़ी घोषणा :
सरकार 8.5 लाख किसानों को ‘मागेल त्याला’ योजना के तहत सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराएगी ताकि उन्हें मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहल कृषि बिजली ग्रिड को अलग करने और उन्हें सौर ऊर्जा से संचालित करने की परियोजना का हिस्सा है ताकि किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सके।
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उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के बिजली बिल का बोझ उठाएगी और 7.5 ‘हॉर्स पावर’ तक की क्षमता वाले कृषि पंपों को चलाने के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएगी। इससे 44.06 लाख किसानों को मदद मिलेगी और इस योजना के लिए सब्सिडी के रूप में 14,761 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।पवार ने युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण’ योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत हर साल 10 लाख युवाओं को औद्योगिक और गैर-औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नौकरी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।