राष्ट्रीय : मोदी सरकार ने NPS की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि UPS से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे।मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर मुहर लगा दी है। इस स्कीम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 25 साल तक की नौकरी करने पर उनकी उनकी बेसिक सैलरी का 50 फीसदी पेंशन मिलेगी। इसके साथ-साथ कर्मचारियों के पास NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी :
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार (24 अगस्त) को केंद्रीय कैबिनेट ने नई स्कीम को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बता दें कि देशभर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
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कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकारी कर्मचारी देशभर में समाज की सेवा करते हैं। सरकारी कर्मचारियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। ऐसे में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित रूप से वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में देने को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने बताया कितने लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि एनपीएस 1 अप्रैल, 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू है। यह पेंशन योजना, एनपीएस से पहले के कर्मचारियों के लिए लागू परिभाषित लाभ के बजाय योगदान के आधार पर लाभ देती है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
बेसिक वेतन 50 फीसदी मिलेगा पेंशन :
उन्होंने कहा कि यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी अब रिटायरमेंट से पहले आखिरी के 12 महीने में मिले बेसिक वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में पाने के हकदार होंगे। कर्मचारियों को इसका लाभ कम से कम 25 साल की नौकरी करने पर ही मिलेगा। वहीं, न्यूनतम 10 साल तक की नौकरी करने पर हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। नई व्यवस्था अगले साल वित्त वर्ष की शुरुआत से लागू होगी।
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2004 में सरकार लाई थी एनपीएस :
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने के बाद अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2004 को एनपीएस स्कीम लॉन्च की थी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारी उतने संतुष्ट नजर नहीं आ रहा थे। समय-समय पर वो पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने उनकी मांग को देखते हुए अब यूपीएस स्कीम लागू लाई है।
केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ पीएम की बैठक :
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक की, जो इस मुद्दे पर पहली बार आयोजित की गई है। बैठक के दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), न्यू पेंशन स्कीम (NPS), और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा की गई। यह बैठक जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आयोजित की गई थी। वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए NPS में सुधार की बात कही थी, जबकि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया था कि सरकार OPS बहाली पर कोई विचार नहीं कर रही है।