नई दिल्ली : वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के उद्देश्य से लाए गए वक्फ संशोधन बिल को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा गया है, इसे लेकर जेपीसी की अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं। इस दौरान जेपीसी की ओर से आम जनता से वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनके सुझाव मांगे गए थे। वहीँ इस मामले में जेपीसी के सामने अब तक लगभग 84 लाख सुझाव ईमेल के जरिए आ चुके हैं। इसके साथ ही लगभग 70 बॉक्स लिखित सुझावों से भरे हुए भी संयुक्त संसदीय समिति के पास आए हैं। गौरतलब है कि जेपीसी ने सुझाव देने की आखिरी तारीख 16 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी थी। जिसको लेकर काफी लोगों ने ई-मेल किये थे।
वहीँ देशभर में जहाँ वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी में चर्चा हो रही है, लेकिन उससे पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और वक्फ बोर्ड के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष इमाम साजिद रसीदी ने सरकार को खुली चेतावनी देते हुए कहा है, ”अगर भाजपा सरकार वक्फ बिल में संशोधन करती है, तो भारत के 30 करोड़ मुसलमान सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।” इन शब्दों में मौलाना ने चेतावनी दी है।
ASI पर मौलाना का बड़ा आरोप :
मौलाना ने यह भी आरोप लगाया है कि ”एएसआई ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है और उन पर हमारा कानूनी अधिकार है।” यह बयान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर एएसआई और वक्फ बोर्ड के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का हिस्सा है। वहीँ अब इमाम रशीदी के इस बयान के बाद माहौल और गरमा गया है और कई अन्य धार्मिक नेता भी वक्फ बोर्ड के समर्थन में आ गए हैं। इससे लगातार बवाल मच रहा है।
इन इमारतों पर है टकराव :
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मामले में एएसआई ने वक्फ संपत्ति घोषित 53 ऐतिहासिक इमारतों की लिस्ट सौंपी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एएसआई ने संसद की संयुक्त समिति को 53 ऐतिहासिक इमारतों की लिस्ट सौंपी है, जिन्हें एएसआई के संरक्षण में होने के बावजूद वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इनमें महाराष्ट्र के संभाजीनगर (औरंगाबाद) में औरंगजेब का मकबरा, आगरा की जामा मस्जिद, कर्नाटक का बीदर किला और औरंगाबाद के पास प्रसिद्ध दौलताबाद किला शामिल हैं। इसको लेकर वक्फ और ASI में टकराव चल रहा है।
ASI ने सौंपी अहम जानकारी :
हालांकि, इस मामले में एएसआई ने अभी तक अपने 24 जोन में से सिर्फ 9 जोन की जानकारी ही सौंपी है। अन्य जानकारी अभी सौंपना बाकी है। दिल्ली जोन की सूची, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, अभी तक नहीं सौंपी गई है। उम्मीद है कि एएसआई जल्द ही बाकी जोन की जानकारी उपलब्ध करा देगा, ताकि वक्फ संपत्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सके।
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